शेखपुरा

शेखपुरा…नल जल योजना की राशि निकासी कर कार्य अपूर्ण छोड़ने वाले मुखिया और वार्ड सचिव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

जिला समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न

शेखपुरा…बुधवार को समाहरणालय के मंथन सभागार में सत्येंद्र कुमार सिंह उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। जिसमें जिले के विभिन्न कार्यालयों से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना, एचआरएमएस मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली ,कल्याण, पीएचइडी जल जीवन हरियाली आदि योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

स्थापना प्रभारी केके यादव ने कहा कि जिले के सभी अपने नियमित कर्मियों का डाटा ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें। सेवा पुस्त को ऑनलाइन प्रविष्टि कराना है ।एचआरएमएस प्रणाली के अंतर्गत यह कार्य किया जाना है जो सरकार के महत्वकांक्षी और सबसे महत्वपूर्ण योजना है। जिले के सभी निकासी एवं व्यय अधिकारी को जिलाधिकारी के माध्यम से भी कई बार निर्देशित किया गया है, लेकिन आज भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की स्थिति काफी खराब है,। पुलिस विभाग ने अभी तक 0, स्वास्थ्य विभाग में 50 प्रतिशत एवं स्वास्थ्य विभाग में 20 प्रतिशत कर्मियों का ही सेवा पूस्त ऑनलाइन किया गया है। 15 दिसंबर तक सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी कर्मियों का सेवा पूस्ट को ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन के लिए सभी सी ओ जमीन सुलभ कराएं, जहां जमीन उपलब्ध हो गई है वहां पर कार्य को पूर्ण प्रखंड विकास पदाधिकारी करें। कार्यपालक अभियंता पीएचईडी ने बताया कि जिले में 81 प्रतिशत नल जल योजना का कार्य पूर्ण हो गया है।

प्रत्येक पंचायत में कुआं का सर्वेक्षण भी किया गया है। पक्की गली नाली योजना को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं वरीय अधिकारी को निर्देशित किया की गुणवत्ता के साथ इसकी जांच करना सुनिश्चित करें, जो जनप्रतिनिधि सरकारी राशि को निकालकर कार्य पूर्ण नहीं किए हैं। उन पर प्राथमिकी दर्ज करें।अपूर्ण कार्य करने वालों पर भी विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। नल जल योजना में पानी नहीं चलता है या टंकी नहीं लगाया गया है कार्य को आपूर्ण छोड़ दिया गया है ,राशि निकासी कर ली गई है और इससे मुखिया ,वार्ड सचिव पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह में जांच टीम के द्वारा सरकारी योजनाओं की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। विकास कार्य को समय नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सभी वार्ड में अनुरक्षक की नियुक्ति करने के लिए कहा गया है ।अभी तक करीब 80% व।र्ड में इसकी नियुक्ति कर दी गई है।

सभी बी डी ओ को निर्देशित किया गया कि नली गली परियोजना की भौतिक स्थिति की जांच कर इंट्री करना सुनिश्चित करें। आरटीपीएस सभी काउंटरों की जांच करें एवं बिचौलिए से मुक्त कराएं। सभी पंचायत सरकार भवन को चालू करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन गई है वहां पर आरटीपीएस का संचालन करने के लिए बी डी ओ को कई निर्देश दिया गया। एक पंचायत भवन के निर्माण पर एक करोड़ 14 लाख रुपये की राशि व्यय होती है।

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