शेखपुरा : मंगलवार को डी एम इनायत खान ने अपने प्रकोष्ट में मुख्यमंत्री के सात निष्चय योजना जल जीवन हरियाली, कृषि, आवास, मत्स्य, श्रम विभागों के द्वारा संचालित सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षात्मक बैठक की। हर घर तक नल जल योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई बीडीओ के द्वारा 50 प्रतिशत से भी कम नल जल योजना का कार्य पूर्ण हुआ है। डी एम ने इसे गम्भीरता से लिया है और बी डी ओ घाटकुसुम्भा, शेखोपुरसराय एवं बरबीघा का वेतन बंद करने का निर्देश दी। जबतक कार्य पूर्ण नहीं करेंगे तबतक इनका वेतन अवरूद्ध रहेगा।
डी डी सी सत्येंद्र कुमार सिंह को निर्देशित किया कि वेतन बंद करते हुये संबंधित बी डी ओ से स्पष्टीकरण भी पूछे। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को हर घर नल जल योजना को ठीक से मोनेटरिंग नहीं करने के कारण अगले आदेश तक वेतन बंद रखने का आदेश दिया गया। सभी बी डी ओ को निदेश दिया गया कि जल जीवन हरियाली सरकार की महत्वपूर्ण, महत्वकांक्षी एवं जनोपयोगी योजना है अतिक्रमित जलाशय को मुक्त करना सुनिष्चित करें। मेंहुस पंचायत भवन निर्माण में विलम्ब होने पर बी डी ओ शेखपुरा को ससमय कार्य करने का नसीहत दिए। उन्होंने अपर समाहर्ता को निदेश दिए कि मेंहुस पंचायत सरकार भवन के विवादित जमीन को समाधान करें।श्रम अधीक्षक को निदेश दिया गया कि जिले के सभी मजदूरों का निबंधन कराना सुनिष्चित करें। श्रम अधीक्षक ने बताया कि अभी जिले में 11 हजार मजदूरों का निबंधन कराया जा चुका है।
डी एम ने स्पष्ट निदेश दिया कि ईंट भट्ठा, पत्थर तोड़ने वाले शत्-प्रतिषत मजदूरों का निबंधन कराना सुनिष्चित करें।डी एम के निदेश के आलोक में जिले के उर्वरक बिक्रेता के दुकानों की लगातार जाँच की जा रही है। अभी तक 02 दुकानों का लाइसेंस रद्द, 10 निलंबित एवं 18 से स्पष्टीकरण पूछा गया है। डी एम ने सभी बी डी ओ को निदेशित दिए कि धान अधिप्राप्ति के कार्यों का प्रतिदिन निगरानी करें। वांछित किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की कठिनाई होगी, तो संबंधित अधिकारियों पर विधि-सम्मत् कार्रवाई की जायेगी।
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