Mahtari Vandana Yojana 2024 : अब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, महतारी वंदन योजना को मिली मंजूरी
छत्तीसगढ़ में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने महतारी वंदन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को ₹1 हजार प्रति माह वित्तीय सहायता की जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महतारी वदन योजना को लागू करने का वादा किया था। जिसे बुधवार को कैबिनेट बैठक मंजूरी दे दी गई है।उसके साथ ही सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहको मिलने वाले पारिश्रमिक को भी ₹4000 प्रति बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति बोरा करने का निर्णय किया है।
बुधवार को सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। जिसमें राज्य के दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में सरकार ने महतारी वदन योजना को लागू करने, तेंदू पत्ता संग्राहको का पारिश्रमिक बढ़ाने, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम में बदलाव समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘नरेंद्र मोदी की गारंटी’ के तहत घोषणा पत्र में शामिल एक और योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की विवाहित महिलाओं को ₹1 हजार प्रति महीने यानी कि हर साल ₹12 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। महिलाओं के साथ हुए लिंग भेद असमानता और जागरूकता की कमी के चलते समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। इसके साथ ही मीटिंग में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधायक 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है।
बैठक में सरकार ने राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए उनका पारिश्रमिक ₹4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा देने का फैसला लिया है। इस योजना के लिए धनराशि का 75% सरकार देगी, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोंपज संघ द्वारा 25% धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम कर 2012 के पिछले नियमों को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है।
छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने अगस्त 2023 में अधिसूचना जारी का नियमों में संशोधन किया था, जिसे एक बार फिर बदलते हुए सरकार ने पुराने नियमों को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही विष्णु देव कैबिनेट में छत्तीसगढ़ में भारत सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया है। जिसके बाद भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में 2 साल का टैक्स जमा करना होगा।
