Manthan Auditorium of Collectorate: डीडीसी की अध्यक्षता में लोक सभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित
शेखपुरा। शनिवार को डीडीसी की अध्यक्षता में समाहरणालय के मंथन सभागार में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के क्रम में अंतिम प्रकाशन उपरांत मतदाता सूची से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने एवं आगामी लोक सभा के संदर्भ में विमर्श हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजन किया गया है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अंतिम प्रकाशन के उपरांत शेखपुरा विधान सभा क्षेत्र में 262743 मतदाता पंजीकृत है। जिसमें पुरूष मतदाता 137453 एवं महिला मतदाता 125290 है। जबकि बरबीघा विधान सभा क्षेत्र में 232941 मतदाताओं में से 121712 पुरूष मतदाता एवं 111228 महिला मतदाता है।
वर्तमान में जिलें में मतदाताओं का लिंगानुपात 913 है। जिसमें शेखपुरा विधान सभा में 912 एवं बरबीघा विधान सभा का लिंगानुपात 914 है। जिलें का निर्वाचक जनसंख्या अनुपात 0.59 है, जिलें में सेवा निर्वाचकों की संख्या-965 है जबकि ईभीएम की उपलब्धता बीयू 834, सीयू 712 एवं भीभीपैट 788 है।सभी राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा बुथ लेवल कार्यकर्ताओं की नियुक्ति से संबंधित सूची जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।
पुनरीक्षण अवधि में जिला द्वारा ईपीक भेंडर को 22662 पीडीएफ प्रेषित किया गया। जिसमें अबतक 18320 ईपीक उपलब्ध करा दिया गया है। जिसे वितरण हेतु मतदाताओं को डाक के माध्यम से भेजा जा रहा है। अबतक 8 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा मतदाता सूची की प्रति प्राप्त कर ली गई है। शेष दलों से सूची प्राप्त कर लेने का अनुरोध किया गया है।भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार आगामी लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के क्रम में प्रचार-प्रसार हेतु एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग एवं प्रचार-प्रसार एवं सभाओं में बाल मजदूरों द्वारा कार्य कराया जाना वर्जित रहेगा।
डीडीसी द्वारा निदेश दिया गया है कि 1500 से ऊपर मतदाता होने पर सहायक मतदान केंद्र बनाये जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। मतदान स्वतंत्र भयमुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने का निदेश दिया गया। मतदान में अधिक से अधिक लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के सरकारी एवं गैर सरकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से बार-बार मतदान का प्रतिशत बढ़ायें जैसे शिक्षा, जीविका, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों से मदद भी लेने का आदेश डीडीसी की अध्यक्षता मेंदिया गया।
