7th Pay Commission : DA में इजाफे से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को लगा झटका, इन कर्मचारियों की बढ़ेगी टेंशन
केंद्र सरकार के कर्मचारी वर्ष की पहली छमाही के लिए महंगाई भत्ता यानी DA में बढ़ोतरी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं, कर्नाटक सरकार राज्य में 7वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी कर सकती है। ऐसे में सरकार के कर्मचारियों को इस साल बड़ा झटका लग सकता है।
एक खबर के अनुसार, राजस्व संकट के कारण से देर हो सकती है। अधिकारी कहते हैं कि सरकार का ध्यान पांच गारंटी योजनाओं को फंड देने के लिए संसाधन जुटाने पर होगा। कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि इस संभवित देरी से चिंतित है। कर्मचारी संघ को उम्मीद है कि सीएम सिद्धारमैया वेतन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे।
केएसजीए सचिव सदानंद नेलागुदरी ने बताया कि वेतन वृद्धि की मांग लंबे वक्त से लंबित है। केएसडीए ने यह भी कहा कि वेतन वृद्धि की घोषणा बजट में करने की आवश्यकता नहीं है। इसे सीएम सिद्धारमैया पहले भी घोषणा कर सकते हैं।
साल 2018 में सिद्धारर्मैया ने 5वे वेतन आयोग के सिफारिश को स्वीकार किया था। और फरवरी में, साल 2018 से 2019 का बजट पेश करने से ठीक पहले कर्मचारियों के लिए 30% वेतन वृद्धि की ऐलान किया था। इससे सरकारी खर्चे में 10,508 करोड रुपए की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस बार सरकार को परेशानी हो सकती है इसी तरह की 30% बढ़ोतरी से सरकार को लगभग 12,000 करोड रुपए का नुकसान होगा पर यह मांग 40% बढ़ोतरी की हो रही है। इससे 16,000 करोड रुपए खर्च होने की आशंका है।
एक खबर के अनुसार पांच गारंटी योजनाएं से 2024 से 2025 में सरकारी खजाने पर अनुमानित 58,000 करोड रुपए का खर्च आएगा। चालू वित्तीय बजट में राज्य के टैक्सेस से राजस्व 1.7 लाख करोड रुपए होने का अनुमान है।
