8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 8वे वेतन आयोग पर सरकार का क्या है प्लान
लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 8वे वेतन आयोग की उम्मीद में बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है वित्त विभाग की ओर से अब ये साफ हो गया है कि अब तक सरकार ने अब तक कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है।
कहां जा रहा है कि लोकसभा 2024 के चुनाव नजदीक आते ही वित्त मंत्रालय पर आठवां वेतन आयोग गठित करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है।
की सचिन ने फिलहाल आठवी वेतन आयोग की योजना से इनकार किया है एक रिपोर्ट के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है।
वित्त सचिव ने फिलहाल 8वे वेतन आयोग की योजना से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। अभी इसके बारे में कुछ तय नहीं हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है।
दरअसल, चुनाव आने से पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारी, सशस्त्र बलों और पेंशन धारकों को लुभाने के लिए वेतन आयोग का इस्तेमाल करती रही है। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड प्रोगेसिव एलायंस यानी यूपीए ने साल 2013 में आम चुनाव के कुछ महीने पहले ही 7वां वेतन आयोग गठित किया था।
खास बात यह है कि बीजेपी ने अब तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। खबर है कि भाजपा सरकार न्यू पेंशन स्कीम या NPS की समीक्षा पर ध्यान लगा रही है। हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया। इसके अलावा पांच राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी दलों ने NPS और OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दे को जमकर उठाया।
सरकार की तरफ से एक समिति भी गठित की गई है, जो इसकी समीक्षा करेगी। वित्त सचिव समिति की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सभी संबंधित लोगों से विचार विमर्श कर लिया है और हम जल्द ही रिपोर्ट दाखिल करेंगे।
संभावनाएं जताई जा रही है कि सरकार इसमें कुछ बदलाव भी कर सकती हैं, ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों को आखिरी वेतन का कम से कम 40 से 45 % मिले। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।
