District Judge: जिला जज पवन कुमार पांडे की अध्यक्षता मे आयोजित जिला विधिक मॉनिटरिंग सेल की बैठक सम्पन्न
शेखपुरा। जिला न्यायालय के निकट अभियोजन भवन और लायर्स भवन निर्माण को लेकर गतिरोध लगातार जारी है। जिला जज पवन कुमार पांडे की अध्यक्षता मे आयोजित जिला विधिक मॉनिटरिंग सेल की बैठक में दोनों पक्ष के अपने-अपने पर अड़े रहने के कारण इस मामले को अगली बैठक तक टाल दिया गया।
अधिवक्ता और अभियोजन पदाधिकारी दोनों पुराने अनुमंडल के सामने खाली जमीन पर अपने-अपने भवन निर्माण का दावा कर रहें हैं। बैठक में डीएम जे प्रियदर्शनी, एसपी बलराम कुमार चौधरी, जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा, जिला अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार, विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमौलि प्रसाद यादव, जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष बिनोद कुमार सिंह, महासचिव बिपिन कुमार, पूर्व अध्यक्ष अरबिन्द कुमार सहित बड़ी संख्या मे सरकारी विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमौलि प्रसाद यादव ने बताया कि न्यायालय के कामकाज सुगमता से तेज़ी के साथ निपटाने के लिए पुलिस और डाक्टर को तेज़ी से कार्य करने पर जोड़ दिया गया। पोकसो, शराब, गाँजा, अवैध हथियार आदि के साथ साथ ह्त्या, दुषकर्म आदि का तेज़ी से अनुसंधान कर न्यायालय मे आरोप पत्र समर्पित करने को कहा गया। बैठक में त्रुटिपूर्ण आरोप पत्र पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। आरोप पत्र के साथ वेसरा, पोस्टमार्ट्म रिपोर्ट के साथ हरहाल मे जख्म प्रतिवेदन शामिल करने को कहा गया।
इसके अलावा आरोप पत्र मे सभी गवाहो के मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराने को कहा गया। वेसरा, पोस्टमर्ट्म और यहाँ से तबादला हो गए डाक्टरों को न्यायालय मे गवाही के लिए उपस्थित कराने का टास्क सिविल सर्जन को दिया गया । अनुसंधान के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट न्यायालय मे समय पर प्रस्तुत नहीं कराये जाने पर नाराजगी भी प्रकट की गयी।
मॉनिटरिंग सेल की बैठक में कई निर्णय
जिला विधिक मोनिटेरींग सेल की बैठक में नगर के क्षेत्र के बाहरी छोर मतोखरदह पर बना प्लेस ऑफ सेफ़्टी होम को विस्तारित किया जाएगा। यहाँ 16 बर्ष से ऊपर 18 बर्ष आयु वाले अपराध मे शामिल किशोर को रखा जाता है। इस सुधार गृह मे किशोरों की संख्या बढ़ जाने के कारण यह निर्णय लिया गया।
बैठक में बताया गया कि 50 की संख्या वाले इस गृह मे अभी 75 से ज्यादा किशोर की संख्या हो गई है। भवन के विस्तार करने को लेकर रूपरेखा तैयार करने को कहा गया। भवन निर्माण मे बिलंब पर इन किशोरों को इसी प्रकार के बनने वाले भवन कैमूर जिला मे स्थानांतरित भी किया जा सकता है।
इसी प्रकार न्यायालय परिसर मे नया हाजत, वॉच टावर आदि बनाने का भी निर्णय लिया गया। रैंगानिया में बनाए गए जज के आवास परिसर मे बिजली पाहुचने के साथ साथ वर्तमान न्यायिक अधिकारियों के भवन का मरम्मत और रंग रोगन कराने का आदेश दिया गया। बैठक में जिला न्यायालय के बहुमंजिले भवन मे लिफ्ट लगाने के काम को शीध्र पूरा करने और इसमे बिजली बैकअप के लिए जेनेरेटर की व्यवस्था का ध्यान रखने को कहा गया।
