शेखपुरा न्यूज़

Communist Party of India: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सीपीआई के बैनर तले विभिन्न ब्लॉक कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन

शेखपुरा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने सहित अन्य ज्वलंत सवालों को लेकर गुरुवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले के अंदर विभिन्न प्रखंड सह अंचल कार्यालयो पर धरना प्रदर्शन किया। पार्टी नेता चंद्र भूषण प्रसाद के नेतृत्व में शेखपुरा, बरबीघा अंचल मे धर्मराज कुमार, चेवाड़ा अंचल में भुलेश्वर यादव अरियरी अंचल मे केदार राम के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया।

Communist Party of India: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सीपीआई के बैनर तले विभिन्न ब्लॉक कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन
धरना देते सीपीआई के लोग

इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान- मजदूर, छात्र- नौजवान एवं महिलाएं हाथ में डंडा और लाल झंडा लिए जुलूस के शक्ल में प्रखंड मुख्यालयों तक नारेबाजी के करते हुए पहुंचे।धरना प्रदर्शन आंदोलन में शामिल लोग जोरदार तरीके से नारा लगाते हुए मांग कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। गैर लोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी सांसदों को निलंबन करना बंद करो एवं निलंबित सांसदों को निलंबन वापस लो, सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन मुहैया करो, जरूरतमंद गरीबों को पक्का का मकान देने की गारंटी करो, किसानों के फसल के उचित दाम दो एवं बड़े पैमाने पर निजी नलकूप देने की गारंटी करो, राशन कार्ड गांव- गांव में कैंप लगाकर करने की गारंटी करो, शेखपुरा नगर परिषद में मनमाने तरीके से होल्डिंग टैक्स बढ़ाना बंद करो, श्री कृष्णा सिंह पुस्तकालय को मरम्मत करते हुए चालू करने की गारंटी करो आदि मांगे के साथ धरना पर बैठे रहे । जहां घंटों नारेबाजी किया और मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को सौपा ।

इस मौके पर उपस्थित सीपीआई के जिला सचिव प्रभात कुमार पांडेय, जिला कार्यकारी सदस्य राजेंद्र प्रसाद सिंहा शिवबालक सिंह, रमाशंकर सिंह अधिवक्ता ने बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद ने अपने बैठक में फैसला लेकर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया है। नेताओं ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार के राज्य में बिहार में मिलने वाली विशेष पैकेज एवं जन कल्याण योजनाओं में आ रहे हैं सभी राशि में बड़े पैमाने पर कटौती कर दी गई है जिसके तहत भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन, गरीबों का पक्का मकान बृध्दा- विधवा पेंशन समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं में कार्य करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

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