अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार को मुख्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल नियुक्त किया गया
शेखपुरा। जिले के गरीब और असहाय पीड़ित लोगों को अब जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुफ्त में अधिवक्ता उपलब्ध कराएगी। इन अधिवक्ताओं का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक कमजोरी उनके कानूनी अधिकार प्राप्त करने में बाधा नहीं बनेगी। अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार को मुख्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल नियुक्त किया गया है। जबकि अधिवक्ता गुरुवेश नंदन को डिप्टी मुख्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल बनाया गया है। इसके अलावा अधिवक्ता राहुल कुमार और तरुण कुमार को सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल के रूप में चयनित किया गया है।
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा इन अधिवक्ताओं के अनुमोदन के बाद अब इनकी तैनाती जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम में हो गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक संघ के सचिव एडीजे धर्मेंद्र झा ने सभी संबंधित पक्षों को इस नियुक्ति की सूचना दे दी है। उन्होंने बताया कि यह सभी चयनित अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा गरीब दलित महिला जेल में बंद महिला पुरुष आदि को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। थाना से लेकर न्यायालय तक उनके सभी कानूनी अधिकार को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की इन सभी को जिम्मेदारी दी गई है।
ये सभी अधिवक्ता पूर्णकालिक रूप से प्राधिकार के दिशा निर्देशों में कार्य करेंगे ।राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशों के आलोक में इन सभी अधिवक्ताओं को प्राधिकार के भवन में अलग से कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। इन सभी को सरकारी स्तर पर प्रति माह 75000 से 25000 रुपए के बीच अलग-अलग पदों के लिए मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इन अधिवक्ताओं के नियुक्ति पर जिला विधिक संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, महासचिव विपिन कुमार, संयुक्त सचिव चंद्रमौली प्रसाद यादव और नागेश्वर प्रसाद उपाध्यक्ष मनोज कुमार मन्नू, कोषाध्यक्ष मो शकील अहमद आदि ने बधाई देते हुए उनके द्वारा गरीब लोगों के मदद में संवेदनशील रहने की संभावना जताई है।
