नई दिल्ली : EPFO के टैक्स नियम में बदलाव कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि में प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से ज्यादा योगदान करने पर इससे होने जा रही है आय पर टैक्स लगना भी शुरु हो जाएगा
आपकी जानकारी को लेकर बता दें कि केंद्रीय बजट 2021 में सरकार ने भी लागु कर दिया है कि वह EPFO (छूट-छूट-छूट) योजना से भी लाभान्वित होने जा रही हाई इनकम वाले लोगों के लिए टैक्स बेनेफिट का भी फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा।EPFO हाल का ट्वीट
231st meeting of Central Board of Trustees, Employees’ Provident Fund is being organised from 29th-30th July, 2022 in New Delhi. #EPFO #SocialSecurity #AmritMahotsav@AmritMahotsav pic.twitter.com/gb9V1c2hau
— EPFO (@socialepfo) July 30, 2022
EPFO टैक्स योजना का मिलेगा फायदा
EPFO या छूट-छूट-छूट टैक्स मे कैटेगरी को लेकरृ कैटेगरी के तहत आने वाले सभी निवेशों को पूरी तरह से टैक्स फ्री बनाने का काम करती है। EPFO समूहित निवेश 1961 के आयकर अधिनियम के अलग अलग वर्गों द्वारा शासित कर दिया जाता है। यहां छूट-छूट-छूट का मतलब समझा जाता है कि निवेश राशि, प्राप्त ब्याज और मैच्योरिटी राशि तीनों चीजों को फ्री करने की तैयारी किया जा रहा है।
5 लाख तक मिलने वाली है छूट
हलाकि,नियोक्ता यानी एम्प्लोयर का EPFO को लेकर योगदान अभी नहीं हुआ है, तो हाई इनकम जाम करने जा रही अपने EPFO में 5 लाख रुपये तक के योगदान पर छूट का भी दावा करने के बाद फायदा आप ले सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस घोषणा को लागू करने को लेकर वित्त वर्ष 2021-22 में आयकर नियम, 1962 के नियम 9 को शामिल कया गया था।
जानिए, टैक्सेशन सिस्टम को लेकर जानकारी
जानकार कहते हैं कि इन नियम के मुताबिक, एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के योगदान वाले EPFO ग्राहक के दो EPFO या पीएफ खाते मे होने जा रहे हैं, जहां एक खाते में 2.50 लाख रुपये को लेकर भी पीएफ योगदान जमा होने जा रहा है।
जबकि 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की राशि दूसरे को दी जाती है। इसलिए, ईपीएफ / पीएफ -1 खाते में जमा ब्याज को टैक्स से फ्री होने जा रहा है। लेकिन, पीएफ / ईपीएफ -2 खाते में जमा ब्याज को लेकर टैक्स भी लगेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी से अधिक योगदान पर भी टैक्स नहीं देना होता है।
equity में अधिक करना होता है निवेश
EPFO इस महीने equity को लेकर अपने निवेश मे मौजूदा 15 फीसदी की सीमा से लेकर 20 फीसदी तक बढ़ाने के विचार को मंजूरी मिलना शुरु हो जाती है। 29 और 30 जुलाई को होने वाली EPFO ट्रस्टियों की बैठक को लेकर इस प्रस्ताव पर विचार को लेकर मंजूरी मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है।