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गिरफ्तारी से पहले राज कुंद्रा को जांच में सहयोग के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन वे मिटाने लगे थे सबूत !


मशहूर अदाकारा शिल्पा शेट्टी के पति और अश्लील फिल्में बनाने तथा कुछ ऐप के जरिए उनका प्रसारण करने के आरोपी राज कुंद्रा की याचिका पर मुंबई हाई कोर्ट में शनिवार, 31 जुलाई को बहस हुई। इस दौरान वरिष्ठ सरकारी वकील अरुणा पई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पुलिस का पक्ष रखा।

आपको बता दें कि अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए राज कुंद्रा ने पिछले दिनों मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर उनके तरफ से वकील आबाद पोंडा ने अपने मुवक्किल राज कुंद्रा का पक्ष रखा था। इसके बाद सरकारी वकील अरुणा पई ने शनिवार को पुलिस की ओर से कार्रवाई का पक्ष रखा। शनिवार को अरुणा पई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तकनीकी खराबी होने के कारण अपनी बात नहीं रख पा रही थी।

जिसके कारण मुंबई हाई कोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई सोमवार तक टाल दी गई है और कहा गया है कि सोमवार को अदालत में फिजिकल सुनवाई की जाएगी। वहीं सरकारी वकील अरुणा पई ने कोर्ट को बताया है कि मुंबई के मालवणी पुलिस स्टेशन में 5 फरवरी 2021 को एफ आई आर दर्ज किया गया और फिर इसे क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। इसके बाद 3 अप्रैल को 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई।


सरकारी वकील अरुणा पई ने कहा है कि “राज कुंद्रा और आईटी हेड रेयान थोर्पे दोनों गंभीर अपराध में शामिल थे। दोनों आरोपी वीडियो बनाकर हॉटशॉट्स एप और बॉलीफेम एप स्ट्रीमिंग के लिए अपलोड कर देते थे। अभी तक इन दोनों ऐप के जरिए 51 पोर्नोग्राफी फिल्में जब्त की जा चुकी है।“ उन्होंने बताया कि दोनों के पर्सनल लैपटॉप और सैन डिवाइस जब्त की जा चुकी है, 19 जुलाई को राज और रेयान के सामने उनके ऑफिस की तलाशी ली गई। हमें हॉट शॉट्स पर कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी को भेजी गई एक मेल मिली।

बख्शी यूके के केनरिन प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है, राज कुंद्रा को सीआरपीसी के 41A के तहत् नोटिस दी गई, लेकिन वह इसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया, नोटिस में राज से जांच में सहयोग करने को कहा गया तो वह व्हाट्सएप चैट को और सबूतों को मिटाने लगे।“ अरुणा पई ने कहा कि “जब कोई अपराधी सबूतों को मिटाने लगे तो जांच एजेंसियां मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती। उन्हें आरोपी को रोकना होगा। सबूतों को नष्ट करने से रोकने के लिए राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया।“

इसके बाद अरुणा पई की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तकनीकी समस्या आने के कारण जस्टिस नितिन गडकरी ने सुनवाई को सोमवार तक टाल दिया और कहा कि सोमवार को फिजिकल की जाएंगी ।

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