शेखपुरा न्यूज़ : बिहार में ऐसा मामला सामने आया है कि नीतीश सरकार ने सत्ताधारी दल जदयू के एक विधायक की फर्म को करोड़ों रुपये का रेत का ठेका दिया है. इस मामले को जनप्रतिनिधित्व कानून का भी उल्लंघन बताया जा रहा है. जिसमें विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द की जा सकती है। यह आरोप बरबीघा से जदयू विधायक सुदर्शन कुमार पर लगाया गया है. आरोप है कि सरकार ने अपने विधायक की कंपनी को रेत के करोड़ों ठेके दिए हैं।

जदयू विधायक सुदर्शन की स्थापना सुनीला एंड संस फिलिंग स्टेशन को सरकार द्वारा लखीसराय जिले में रेत खनन का बड़ा ठेका दिया गया है. सरकारी दस्तावेजों के अनुसार लखीसराय जिले में सुनीला एंड संस फिलिंग स्टेशन को 19 करोड़ से अधिक का रेत का ठेका दिया गया है. दस्तावेजों के मुताबिक प्रतिष्ठान के मालिक सुदर्शन कुमार हैं।

सुदर्शन कुमार ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में जानकारी दी थी कि वह सुनीला एंड संस फीलिंग सेंटर के मालिक हैं। वहीं विधायक सुदर्शन कुमार पर भी बालू का ठेका देने में भारी धांधली का आरोप लगाया जा रहा है. रेत खनन का ठेका सुदर्शन कुमार को दिया गया है। इसमें बोली लगाने वाले गोपाल कुमार सिंह ने इसमें धांधली का आरोप लगाया है.

सरकारी अनुबंध किसी कंपनी या प्रतिष्ठान के नाम पर नहीं लिया जा सकता, भले ही उस कंपनी या प्रतिष्ठान में उसकी 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हो। जबकि विधायक सुदर्शन कुमार के मामले में जिस प्रतिष्ठान को बालू का ठेका मिला है उसका मालिक विधायक है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसे आरोप में फंस गए हैं. उन पर अपनी फर्म के नाम पर खनन पट्टे लेने का भी आरोप है।

जानकारों के मुताबिक इस मामले में विधायक सुदर्शन कुमार की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो सकती है. क्योंकि यह पूरा मामला जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन बनता जा रहा है। देश में लागू जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के मुताबिक कोई भी विधायक कोई सरकारी ठेका नहीं ले सकता।

Source :दैनिक भास्कर